इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने के मामले में सीधे अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि पीड़ित को पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में उपलब्ध वैधानिक उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने के मामले में सीधे अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि पीड़ित को पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) में उपलब्ध वैधानिक उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए।
