यूपी: गाजीपुर में स्वच्छता के लिए नया कदम, अब ग्रामीणों से लिया जाएगा यूजर टैक्स; DM का निर्देश
<p style="text-align: justify;">उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्वच्छ भारत मिशन को और प्रभावी बनाने के लिए गाजीपुर प्रशासन ने एक नई पहल की है. अब गांवों में घर-घर से निकलने वाले कूड़े के नियमित उठान और साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यूजर टैक्स (User Charge) वसूला जाएगा. इस संबंध में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों की बैठक में विस्तृत जानकारी देते हुए इसे स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.</p>
<h3 style="text-align: justify;">केंद्र स्वच्छता मिशन पर करोड़ों खर्च कर रही, फिर भी गदगी की समस्या</h3>
<p style="text-align: justify;">जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार स्वच्छता मिशन पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं, लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गंदगी की समस्या बनी हुई है. ऐसे में केवल सरकारी बजट पर निर्भर रहने के बजाय ग्राम पंचायतों को भी स्वच्छता व्यवस्था के संचालन के लिए स्थानीय संसाधन विकसित करने होंगे. इसी उद्देश्य से प्रत्येक परिवार से निर्धारित यूजर टैक्स लिया जाएगा, जिससे कूड़ा संग्रहण, सफाई कर्मियों के मानदेय, वाहनों के संचालन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को नियमित रूप से संचालित किया जा सके.</p>
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<h3 style="text-align: justify;">यूजर टैक्स को लेकर ग्राम प्रधानों ने जताई चिंता </h3>
<p style="text-align: justify;">बैठक में जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों में बने आर आरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) के भुगतान की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 1238 ग्राम पंचायतों के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं, जिनमें से प्रथम चरण में 167 ग्राम पंचायतों के लिए 4.5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जो संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में भेजे जा रहे हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">हालांकि, यूजर टैक्स को लेकर ग्राम प्रधानों ने अपनी चिंता भी जताई. उनका कहना था कि सीधे ग्रामीणों से टैक्स वसूलना आसान नहीं होगा और इससे ग्राम प्रधानों के सामने सामाजिक व प्रशासनिक कठिनाइयां खड़ी हो सकती हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि यदि इस शुल्क की वसूली कोटेदार या किसी अन्य सरकारी व्यवस्था के माध्यम से कराई जाए तो यह अधिक प्रभावी और विवाद रहित होगी.</p>
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