महोबा में SDM पर वकील से अभद्रता का आरोप, बार एसोसिएशन का प्रदर्शन; कोर्ट बहिष्कार की चेतावनी
<p style=”text-align: justify;”>उत्तर प्रदेश के महोबा में वकीलों और प्रशासन के बीच टकराव बेहद बढ़ गया है. एसडीएम सदर पर एक अधिवक्ता को फोन पर अभद्रता, कोर्ट न आने देने और वकालत का लाइसेंस निरस्त कराने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>इस बदसलूकी से आक्रोशित जिला अधिवक्ता समिति के बैनर तले वकीलों ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया. वकीलों ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर आरोपी एसडीएम को तुरंत नहीं हटाया गया, तो वे कोर्ट का पूर्ण बहिष्कार करेंगे. </p>
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<h3 style=”text-align: justify;”>क्या है पूरा मामला ? </h3>
<p style=”text-align: justify;”>मामला एसडीएम सदर शिवध्यान पांडेय और उनके पेशकार से जुड़ा है. आरोप है कि बीजानगर के रहने वाले पीड़ित अधिवक्ता परशुराम कुशवाहा के रास्ते के विवाद का निस्तारण करने के बजाय, एसडीएम ने फोन पर उनके साथ न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि उन्हें कचहरी से बाहर निकलवाने और लाइसेंस रद्द कराने की सीधी धमकी दे डाली. </p>
<p style=”text-align: justify;”>पीड़ित वकील का कहना है कि उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही की शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर की थी, जिससे बौखलाकर यह कृत्य किया गया है. घटना का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आया है, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है. इस घटना से भड़के जिला अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष बालेंद्र पाराशर के नेतृत्व में वकीलों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया. वकीलों का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर अधिवक्ताओं को दबाने की कोशिश कर रहा है.</p>
<h3 style=”text-align: justify;”>प्रवेन्द्र चौहान का बिजली कनेक्शन कटा </h3>
<p style=”text-align: justify;”>मामले में दूसरा विवाद अधिवक्ता प्रवेंद्र चौहान का है, जिनका उपभोक्ता फोरम से स्टे होने के बावजूद बिजली विभाग ने जबरन कनेक्शन काट दिया. संगठन के कोषाध्यक्ष मनीष तिवारी ने कहा कि अधिकारी विधिक प्रक्रियाओं का मज़ाक उड़ा रहे हैं. वकीलों ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही पीड़ित वकील का रास्ता नहीं खुलवाया गया और आरोपी एसडीएम को पद से नहीं हटाया गया, तो वे उग्र आंदोलन और एसडीएम कोर्ट का पूर्ण बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीएम सुखबीर ने अधिवक्ताओं से मुलाकात कर ज्ञापन लिया. एडीएम ने आश्वासन दिया है कि बिजली कटौती के मामले में विभाग से बात कर समस्या को सुलझा लिया गया है. वहीं, एसडीएम और अधिवक्ता के बीच उपजे इस गतिरोध को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं और तहसील स्तर की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है. हालांकि, वकील अब भी एसडीएम पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं.</p>
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